मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐतिहासिक फैसला लेकर उत्तर प्रदेश के लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश के कई विभागों में वर्षों से काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारी अक्सर वेतन में कटौती, समय पर सैलरी न मिलना, और सामाजिक सुरक्षा लाभ से वंचित रहने जैसी समस्याएं झेल रहे थे। इन तमाम परेशानियों को खत्म करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।
अब यूपी के आउटसोर्स कर्मचारियों को हर माह की 5 तारीख तक सैलरी सीधे उनके बैंक खाते में मिलेगी, जिससे एजेंसियों द्वारा वेतन में कटौती या देर होने की समस्या दूर होगी। यह कदम कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए बेहद जरूरी था। सरकार के इस निर्णय के बाद कई परिवारों को राहत और भविष्य के लिए भरोसा मिलेगा।
आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने ‘उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम’ (UPCOS) के गठन को मंजूरी दे दी है। यह निगम कंपनी एक्ट के तहत बनाया जाएगा, जिससे इसकी कार्यप्रणाली कानूनन मजबूत और पारदर्शी रहेगी। मुख्यमंत्री ने उच्चस्तरीय बैठक में निगम की कार्यशैली, उसकी संरचना और कर्मचारियों के हितों के संरक्षण के लिए सख्त दिशा-निर्देश भी तय किए हैं।
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इस नए फैसले के तहत सबसे अहम बदलाव यही है कि सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को हर महीने की 5 तारीख तक उनका वेतन उनके बैंक खाते में पहुंच जाएगा। साथ ही, ईपीएफ (EPF) और ईएसआई (ESI) जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का भी लाभ सभी कर्मचारियों को सुनिश्चित किया जाएगा। अब तक एजेंसियों द्वारा कर्मचारियों के वेतन में कटौती और उनकी सामाजिक सुरक्षा की अनदेखी जैसी कई शिकायतें मिलती थीं। इन समस्याओं को पूरी तरह दूर करने के लिए निगम का गठन किया गया है।
सरकार की ओर से इस निगम के संचालन के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनेगा, साथ ही एक महानिदेशक भी नियुक्त किए जाएंगे। मंडल और जिला स्तर पर निगरानी समितियां भी बनेंगी, जो सुनिश्चित करेंगी कि कर्मचारी शोषण का शिकार न हो। चयन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और जेम पोर्टल के माध्यम से कम से कम तीन साल के लिए एजेंसियां नियुक्त होंगी। इस तरह से राज्य में पूरे सिस्टम को मजबूत और जिम्मेदार बनाया जा रहा है।
निगम द्वारा यह भी निर्देश हैं कि वर्तमान कर्मचारी प्रभावित न हों और उनके अनुभव का उचित वेटेज भी मिलेगा। इसके अलावा, जिन कर्मचारियों को नौकरी में आरक्षण की जरूरत है, उन्हें भी पूरी प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, महिलाएं, दिव्यांगजन और पूर्व सैनिक आदि सभी को आरक्षण का लाभ मिलेगा। विशेषकर निराश्रित, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को निगम के तहत प्राथमिकता दी जाएगी।
बदलाव से होंगे प्रमुख फायदे
नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को वेतन मिलने में अब किसी भी प्रकार की कटौती की कोई संभावना नहीं रहेगी। हर कर्मचारी को ईपीएफ और ईएसआई जैसी सुविधाएं मिलेंगी, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। सामाजिक सुरक्षा और बैंकिंग से जुड़े सभी लाभ भी कर्मचारियों को बिना जटिलता के मिल पाएंगे। कर्मचारियों की शिकायतों के लिए निगरानी समितियां रहेंगी। निगम के गठन से कर्मचारियों का जीवन और करियर ज्यादा सुरक्षित और स्थिर होगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यह कदम न केवल कर्मचारियों के लिए, बल्कि प्रदेश की प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए भी जरूरी है। कोई भी एजेंसी अब मनमानी नहीं कर सकेगी। सभी नियुक्तियां और कामकाज नियमानुसार और पारदर्शी तरीके से होंगे। सरकार ने नियमित पदों पर आउटसोर्स नियुक्ति पर रोक भी लगाने के निर्देश दिए हैं, जिससे यह व्यवस्था और अधिक पारदर्शी बन सके।
इस पूरी व्यवस्था को लागू करने के लिए नया वेतनमान 1 जुलाई 2025 से लागू कर दिया गया है। संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा और अब न्यूनतम वेतन भी बढ़ा दिया गया है। सभी नए फैसलों का सीधा फायदा कर्मचारियों को उनके काम के बदले पूरी इज्जत और अधिकार देकर मिलेगा।
नया निगम: कैसे मिलेगा फायदा
उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन से संबंधित हर भर्ती और सेवाएं अब निगम के तहत होंगी, जिससे कहीं भी अभ्यर्थी का शोषण या हक की अनदेखी नहीं हो पाएगी। हर चयन, वेतन और सामाजिक सुरक्षा का पूरा रिकॉर्ड निगम के पास उपलब्ध रहेगा और निगरानी की जा सकेगी। मंडल और जिला स्तर पर समितियां हर शिकायत या समस्या पर तेजी से काम करेंगी। चयन में महिलाओं और कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होंगी और किसी भी एजेंसी को मॉनिटर किया जाएगा।
निष्कर्ष
इस ऐतिहासिक फैसले से उत्तर प्रदेश के लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। अब उनका वेतन, सामाजिक सुरक्षा और अधिकार सुरक्षित होंगे। सीएम योगी का यह कदम कर्मचारियों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आया है, जिससे भविष्य में उनकी स्थिति और भी मजबूत होगी।
