सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के लिए 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) एक बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है। इस आयोग की सिफारिशें लागू होते ही वेतन और पेंशन में अच्छी-खासी बढ़ोतरी की उम्मीद है। खास बात यह है कि इस बार कम्यूटेड पेंशन (Commuted Pension) बहाली की अवधि भी 15 साल से घटाकर सिर्फ 12 साल करने का प्रस्ताव सामने आया है, जिससे लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों को समय से पूरी पेंशन मिल सकेगी।
8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार की ओर से हर 10 साल में कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन ढांचे में बदलाव व सुधार के लिए गठित किया जाता है। 2016 में लागू हुए 7वें वेतन आयोग के बाद से ही नए आयोग की जरूरत महसूस हो रही थी। कई कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स की मांग पर केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में इस नए आयोग के गठन को मंजूरी दी, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।
इससे करीब 49 लाख सरकारी कर्मचारी और लगभग 68 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे।
8th Pay Commission: Latest Update
8वें वेतन आयोग की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कम्यूटेड पेंशन बहाली की अवधि घटाने की बात गंभीरता से आगे बढ़ी है। सामान्यतः जब कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है, तो वह अपनी पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त (लम्पसम) राशि के रूप में ले सकता है, जिसे कम्युटेड पेंशन कहा जाता है। इसके बदले उसकी मासिक पेंशन से तय रकम हर महीने काटी जाती है। अभी नियम यह है कि यह कटौती पूरे 15 साल तक होती है, यानी 15 साल बाद ही उस कर्मचारी को पूरी पेंशन मिलती है।
कर्मचारियों की राष्ट्रीय प्रतिनिधि संस्था नेशनल काउंसिल (JCM) ने सरकार के पास यह मांग रखी थी कि बहाली की अवधि 15 से घटाकर 12 साल की जाए। इसका सीधा फायदा यह होगा कि रिटायरमेंट के 12 साल बाद पेंशनर्स को पूरी पेंशन मिलने लगेगी। इससे रिटायर कर्मचारियों को आर्थिक आत्मनिर्भरता मिलेगी, इलाज व पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने में आसानी होगी और उनका जीवनस्तर बेहतर होगा।
वर्तमान में कमीशन केवल 15 वर्षों के लिए लागू है, लेकिन नई सिफारिशें लागू हो जाती हैं, तो लाखों पेंशनर्स—पुराने और नए—दोनों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। सरकार भी इस पर सकारात्मक विचार कर रही है, क्योंकि आज की आर्थिक परिस्थितियों, कम ब्याज दरों और बढ़ती जिम्मेदारियों के दौर में 15 साल की अवधि बिल्कुल पुरानी हो चुकी है।
वेतन, पेंशन और अलाउंस में कितनी बढ़ोतरी होगी?
8th Pay Commission के आने से फिटमेंट फैक्टर बढ़ाए जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। पिछले आयोग (7th CPC) में यह 2.57 था, जिससे न्यूनतम वेतन ₹18,000 तय हुआ था। अब यह फिटमेंट फैक्टर 2.28 से लेकर 2.86 तक जाने की उम्मीद है, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी तकरीबन ₹41,000 से ₹51,000 और न्यूनतम पेंशन ₹20,500 से बढ़कर ₹25,740 तक हो सकती है।
यह आयोग न सिर्फ बेसिक सैलरी, बल्कि डियरनेस अलाउंस (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस जैसे सभी भत्तों के साथ-साथ पेंशन स्ट्रक्चर में भी बदलाव करेगा। पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ पिछले फिटमेंट फैक्टर से मिले बढ़े हुए पेंशन के रूप में मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी।
सैलरी व पेंशन के इस बड़े बदलाव से केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी—जूनियर, सीनियर, ऑफिसर रैंक—और उनके परिवार को सुरक्षा मिलेगी। अनुमान है कि वेतन-पेंशन में कुल 30 से 34% की वृद्धि संभव है।
कौन लोग होंगे लाभार्थी?
इस आयोग का सीधा लाभ केंद्र सरकार के लगभग 48.62 लाख कर्मचारियों और 67.85 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। इसके अलावा आंशिक तौर पर राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों और संबंधित संस्थाओं के कर्मचारी भी प्रभावित हो सकते हैं।
चूंकि पेंशनर्स की बड़ी संख्या लंबे समय से इस बदलाव का इंतज़ार कर रही है, इस फैसले से उनकी मासिक इनकम जल्दी बहाल होगी और भविष्य की आर्थिक योजनाएं बनाना आसान हो सकेगा।
सरकार और कर्मचारी संगठनों का नजरिया
यह प्रस्ताव कर्मचारियों की पुरानी मांग का हिस्सा है, जिसे कई बार सरकार के सामने रखा गया था। अब सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति बड़े बदलाव का संकेत है, जो कर्मचारी कल्याण और आर्थिक सुधार दोनों के लिए अहम माना जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आयोग की सिफारिशें कर्मचारी-हित और आर्थिक हालात को देखकर तैयार की जाएंगी।
निष्कर्ष
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें न केवल वेतन-पेंशन में ऐतिहासिक इजाफा लाएंगी, बल्कि सिर्फ 12 साल में पूरी पेंशन बहाली की नीति सीधे लाखों परिवारों की जिंदगी में राहत लेकर आएगी। इससे रिटायर कर्मचारियों को उनका हक जल्द मिलेगा और उनका भविष्य आर्थिक रूप से ज्यादा सुरक्षित होगा।
