बहुत समय से सहारा इंडिया में निवेश करने वाले लाखों लोगों का पैसा अटका हुआ था। इन सभी निवेशकों को अपने पैसों की वापसी का लंबे समय से इंतजार था। हाल ही में सरकार और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक खास योजना शुरू की गई है, जिससे निवेशकों के पैसे धीरे-धीरे किस्तों में वापस किए जा रहे हैं।
अब निवेशकों को राहत मिलने लगी है। जिन परिवारों ने सहारा की अलग-अलग योजनाओं में अपने पैसे लगाए थे, उनके खातों में पैसा सीधे भेजा जा रहा है। इससे निवेशकों में उम्मीद और भरोसा दोबारा लौटा है, क्योंकि उन्हें अपना पैसा ब्याज समेत मिल रहा है।
सरकार की इस पहल से अब तक हजारों निवेशकों को पहली किस्त का लाभ मिल चुका है। ये प्रक्रिया आसान और पारदर्शी तरीके से हो रही है ताकि हर पात्र व्यक्ति को उसका हक मिल सके। सरकार का उद्देश्य है कि 2026-27 तक सभी निवेशकों का पैसा वापस कर दिया जाए।
What is Sahara India Refund Yojana?
सहारा इंडिया रिफंड योजना उन सभी निवेशकों के लिए शुरू की गई है, जिनका पैसा सहारा इंडिया की चार मुख्य को-ऑपरेटिव सोसाइटीज में फंसा हुआ था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस योजना को 18 जुलाई 2023 से शुरू किया है, जिसका संचालन केंद्रीय गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय कर रहा है।
इस योजना के तहत सरकार ने शुरुआती तौर पर 5,000 करोड़ रुपये ‘सहारा-SEBI रिफंड अकाउंट’ से निकाले हैं, ताकि पात्र निवेशकों को उनका पैसा लौटाया जा सके। इस रिफंड के लिए कोई भी पात्र निवेशक ऑनलाइन रिफंड पोर्टल के जरिए क्लेम कर सकता है। शुरुआती दौर में निवेशकों को 10,000 रुपये तक की पहली किस्त दी गई है, जिसे आगे बढ़ाकर ज्यादा रकम देने की तैयारी है। अब निवेशक 5 लाख रुपये तक की राशि का भी क्लेम कर सकते हैं, जो कि बड़ी राहत की बात है।
इस योजना में वही निवेशक आवेदन कर सकते हैं जिनका निवेश सहारा की इन चार सोसाइटीज में था: सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी, हमाराई इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, और स्टार क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी।
पैसा वापस पाने की प्रक्रिया को जल्द और पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल पोर्टल बनाया गया है, जिससे हर आवेदन रिकॉर्ड और ट्रैक किया जा सकता है। क्लेम स्वीकृत होने के बाद रकम सीधे बैंक खाते में भेज दी जाती है।
सरकार और सुप्रीम कोर्ट का योगदान
सहारा इंडिया रिफंड को सफलतापूर्वक लागू करने में सरकार और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कोर्ट के आदेश और सरकार की नीतियों की वजह से ही करोड़ों निवेशकों को अपना पैसा वापस मिलने का रास्ता साफ हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखी और निवेशकों के अधिकारों की रक्षा की।
इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें आवेदन करने या क्लेम बनाने के लिए किसी भी तरह की फीस नहीं ली जाती। आवेदन करने के लिए निवेशकों को सिर्फ आधार, मोबाइल नंबर, और निवेश से जुड़े दस्तावेज चाहिए। सरकार ने कई हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए हैं, ताकि अगर किसी निवेशक को कोई परेशानी हो तो वह सीधे मदद ले सके। पैसे की पूरी प्रक्रिया को 45 दिनों में पूरा करने का टारगेट रखा गया है।
आवेदन प्रक्रिया: कैसे करें ऑनलाइन क्लेम
सहारा इंडिया रिफंड के लिए आवेदन करना आसान है। इसके लिए निवेशकों को सबसे पहले ऑफिशियल रिफंड पोर्टल पर जाना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर व आधार नंबर डालना जरूरी है और मोबाइल से ओटीपी वेरिफिकेशन भी करना होता है। रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर आवेदन फॉर्म खुलेगा, जिसमें सारी सही जानकारी भरनी होगी और अपने डॉक्युमेंट्स अपलोड करने होंगे।
जैसे ही आवेदन सबमिट होता है, उसकी जांच प्रक्रिया शुरू होती है। दोबारा कोई जानकारी या दस्तावेज पूरे न हों तो उन्हें सुधारने का भी मौका दिया जाता है। जांच के बाद अगर सब सही है, तो 30 दिनों के अंदर क्लेम मंजूर होकर पैसे खाते में भेज दिए जाते हैं। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है और निवेशकों को हर कदम की जानकारी एसएमएस के जरिए भी दी जाती है।
रिफंड मिलने के फायदे और वर्तमान स्थिति
सरकार की इस पहल की वजह से करोड़ों लोगों को उनका सालों से अटका पैसा वापिस मिलना शुरू हो गया है। यह पैसा ब्याज समेत सीधे उनके खातों में पहुंच रहा है। सरकार समय-समय पर राशि की सीमा बढ़ाती जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके। अब तक हजारों लोगों को करोड़ों रुपए मिल चुके हैं, और प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है।
बड़ी संख्या में आवेदन मिलने पर सरकार ने एक नया पोर्टल भी शुरू किया जिसमें रिजेक्ट हुए या अधूरे आवेदन फिर से दायर किए जा सकते हैं। इससे निवेशकों को फिर से मौका मिल गया है कि वे अपना क्लेम सही कर सकें और पैसा पा सकें।
निष्कर्ष
सहारा इंडिया रिफंड योजना ने लाखों निवेशकों के लिए उम्मीद की किरण जगाई है। सरकार और सुप्रीम कोर्ट के सहयोग से निवेशकों को पारदर्शी व आसान तरीके से उनका पैसा मिल रहा है। आने वाले समय में और भी ज्यादा लोगों को इस योजना का फायदा मिलेगा और उनका भरोसा मजबूत होगा।
