भारत के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए इस वर्ष बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने आमजन को राहत देते हुए राशन कार्ड धारकों को 3 महीने का राशन एक साथ देने का बड़ा फैसला लिया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना और गोदामों में अत्यधिक अनाज स्टॉक को साफ कर नई फसल के लिए जगह बनाना है। यह योजना कई राज्यों में लागू की जा रही है और इससे गरीब परिवारों को महंगाई के बीच बड़ी आर्थिक मदद मिलेगी।
सरकार की इस योजना के तहत अब जून, जुलाई और अगस्त 2025 का राशन एडवांस में बांटा जा रहा है। इससे पहले कोविड-19 महामारी के समय भी राशन कार्ड धारकों को दो महीनों का राशन एक बार में दिया गया था। इस बार योजना का दायरा और बड़ा किया गया है ताकि किसी भी अनियमितता या आपूर्ति में बाधा न हो। राशन कार्ड धारक अपनी सुविधा अनुसार एक साथ तीन महीने का राशन ले सकते हैं जिससे बार-बार राशन दुकान जाने की जरूरत नहीं रहेगी।
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केंद्र सरकार द्वारा घोषित इस योजना का मुख्य कारण भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में भारी मात्रा में जमा गेहूं, चावल और अन्य खाद्यान्नों को नई फसल के लिए स्थान उपलब्ध कराना है। सरकार ने सभी राज्यों को निर्देशित किया है कि 31 मई तक उन्हें जून, जुलाई और अगस्त महीने का कोटा जारी कर दिया जाए, ताकि समय से वितरण किया जा सके।
इस स्कीम के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के लाभार्थियों को राशन मुफ्त में मिलेगा। इस योजना में गेहूं, चावल, दालें, चना, चीनी, नमक, सरसों का तेल, आटा, सोयाबीन और आवश्यक मसाले जैसी कुल 9 आइटम्स राशन के रूप में दी जा रही हैं। कुछ राज्यों में चावल की जगह अब अन्य खाद्य सामग्री भी दी जा रही है, जिससे पोषण का स्तर और बेहतर किया जा सके। इसके अलावा सरकार द्वारा हर महीने राशन कार्डधारकों को ₹1000 की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है।
सरकार ने वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर राशन कार्डधारक को उनका पूरा कोटा समय पर और बिना बाधा दिया जाए। साथ ही कोटेदारों पर निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। वितरण समय और तारीखें पहले ही घोषित कर दी गई हैं ताकि कार्डधारकों को कोई असुविधा न हो।
पात्रता, आवेदन और जरूरी नियम
इस स्कीम का लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जिनका राशन कार्ड सक्रिय है और जिन्होंने आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार, पैन आदि पहले से अपडेट करवा रखे हैं। सरकार ने साफ निर्देश दिया है कि सभी कार्डधारकों को ई-केवाईसी प्रक्रिया 31 मई तक अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी। अगर कोई लाभार्थी समय पर ई-केवाईसी नहीं करवाता है, तो उसका नाम इस स्कीम की सूची से हटा दिया जाएगा और वह तीन महीने का मुफ्त राशन नहीं ले सकेगा। ऐसे लोगों को फिर अगला राशन वितरण सितंबर में मिलेगा।
राशन लेने के दौरान अब केवल आधार कार्ड या फिंगरप्रिंट नहीं, बल्कि आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी की भी आवश्यकता होगी। इससे वितरण प्रक्रिया में गड़बड़ी की संभावना को कम किया गया है। लाभार्थी को राशन लेने के लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड, पंजीकृत मोबाइल और ई-केवाईसी कंप्लीट होना जरूरी है।
नई व्यवस्था के तहत यूपी, मध्यप्रदेश, बिहार, झारखंड सहित कई राज्यों में यह योजना लागू है। वितरण डेट राज्य—जिले अनुसार अलग हो सकती है, लेकिन अधिकतर जगहों पर मई के अंत यानी 21 मई से 6 जुलाई के बीच एडवांस में तीन महीने का राशन वितरित किया जा रहा है।
सरकार की अतिरिक्त घोषणाएं
इसके अलावा, सरकार ने जून 2025 से आठ नए लाभों की भी घोषणा की है, जिनका लाभ राशन कार्डधारकों को मिलेगा। इनमें फ्री हेल्थ बीमा, गैस सिलेंडर पर सब्सिडी, महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं, मुफ्त बस यात्रा, आवास योजनाओं में बदलाव आदि शामिल हैं। केंद्र सरकार राशन कार्ड को बहुउपयोगी पहचान पत्र बना रही है जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सीधा फायदा मिल सके।
निष्कर्ष
राशन कार्ड धारकों के लिए यह योजना एक बड़ी राहत लेकर आई है। एक साथ तीन महीने का राशन एडवांस में मिलने से लोगों की पहुंच खाद्य सुरक्षा तक आसान हो गई है और सरकारी व्यवस्थाएं भी अधिक पारदर्शी हो गई हैं। सभी लाभार्थियों को ई-केवाईसी समय पर करवा कर इन सुविधाओं का पूरा लाभ लेना चाहिए।
